आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर डीएम सख्त

रॉबर्ट्सगंज व ओबरा तहसील के लंबित राजस्व प्रकरणों का आज ही निस्तारण करने के निर्देश

पूर्वा टाइम्स – समाचार
सोनभद्र -जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में आयोजित आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा शिकायतों के निस्तारण की प्रगति का गहन परीक्षण किया।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि अनेक शिकायतों में शिकायतकर्ता की संतुष्टि प्राप्त किए बिना ही आख्या अपलोड कर संदर्भों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप असंतुष्ट फीडबैक की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि शासन एवं मंडल स्तर से समय-समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण शिकायतकर्ता से संवाद स्थापित कर गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए, किंतु कई विभागों द्वारा इन निर्देशों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित करने तथा उसकी संतुष्टि सुनिश्चित करने की व्यवस्था उपलब्ध है, इसके बावजूद उसका उपयोग न किया जाना अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि असंतुष्ट फीडबैक में वृद्धि शासन की मंशा के विपरीत है तथा यह संबंधित अधिकारियों की लापरवाही एवं पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।
समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि शासन स्तर से प्रेषित राजस्व विभाग के अनेक प्रकरण रॉबर्ट्सगंज एवं ओबरा तहसील में लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज एवं उप जिलाधिकारी ओबरा को कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सभी लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं तथ्यपरक निस्तारण आज ही सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल औपचारिकता न होकर वास्तविक समस्या के समाधान पर आधारित होना चाहिए, जिससे शिकायतकर्ता को संतुष्टि प्राप्त हो और असंतुष्ट फीडबैक की पुनरावृत्ति न हो।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को त्वरित न्याय एवं राहत उपलब्ध हो सके।