घाघर नदी सेतु निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार पर 20 लाख रुपये की पेनाल्टीजिलाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने के दिए सख्त निर्देश, 50 दिन में कार्य पूर्ण करने की समयसीमा तयनिर्धारित कार्ययोजना से विचलन होने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

पूर्वा टाइम्स – समाचार

सोनभद्र -कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने पटवध-बसुहारी मार्ग पर घाघर नदी के ऊपर निर्माणाधीन सेतु, पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार को फटकार लगाई। बैठक में बताया गया कि उक्त परियोजना के संबंध में पूर्व में भी कई बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं तथा 20 जून 2026 तक गर्डर लॉन्चिंग पूर्ण करने का आश्वासन ठेकेदार द्वारा दिया गया था। इसके बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। इस पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के लिए संबंधित ठेकेदार मेसर्स परीक्षित निर्माणक पर 20 लाख रुपये की लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) पेनल्टी लगाए जाने के निर्देश दिए। यह धनराशि आगामी देयकों से काटी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्य की गति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तथा निर्धारित समयसीमा के अनुरूप प्रगति नहीं मिली तो भविष्य में देयकों से और अधिक धनराशि की कटौती सहित कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में ठेकेदार द्वारा 24 जून 2026 से आगामी 50 दिनों के भीतर, अर्थात 12 अगस्त 2026 तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने की सहमति व्यक्त करते हुए विस्तृत साप्ताहिक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुरूप प्रत्येक सप्ताह कार्यस्थल पर वास्तविक प्रगति दिखाई देनी चाहिए। यदि निर्धारित लक्ष्य से कम प्रगति पाई गई तो अतिरिक्त पेनल्टी लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भी नियमित निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की निगरानी करने तथा किसी भी प्रकार की बाधा को तत्काल दूर कर परियोजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेतु निर्माण पूर्ण होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा स्थानीय विकास को गति मिलेगी।