भारतीय मानवाधिकार महासंघ ने ट्राफिक व्यवस्था सुधारने हेतु डीएसपी को सौंपा ज्ञापन

ट्राफिक सिग्नलों, स्पीड ब्रेकर, स्पीड लिमिट बोर्ड और स्पीड कैमरे लगाने की उठाई मांग

सड़क सुरक्षा को मानवाधिकार से जोड़ते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की अपील

दिल्ली । भारतीय मानवाधिकार महासंघ द्वारा क्षेत्र मे बढ़ती सड़क दुघर्टनाओं के और ट्राफिक अव्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए एस एच ओ के माध्यम से डीएसपी को एक मांग पत्र सौंपा गया महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की कि आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर एवं आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों मे ट्राफिक सिग्नल स्थापित किए जाएं, आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाएं जाएं, स्पीड लिमिट बोर्ड लगाए जाएं तथा तेज़ रफ़्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए स्पीड कैमरे लगाए जाएं
पदाधिकारियों ने कहा कि आएं दिन तेज़ गति से चलने वाले वाहनों के कारण दुर्घटनाओं का ख़तरा बढ़ता जा रहा है स्कूलों, बाजारों, धार्मिक स्थलों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों मे ट्राफिक प्रशासन की उचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है महासंघ का मानना है कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और प्रशासन का दायित्व है कि नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं
इस दौरान भारतीय मानवाधिकार महासंघ के पदाधिकारियों ने एक मीटिंग रविवार को रखी गई थी जिसमें सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ज्ञापन सौंपने की मांग उठाई गई थी यो आज सोमवार को कुछ पदाधिकारियों ने एकजुट होकर इस दौरान भारतीय मानवाधिकार महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रदेश महासचिव सुखविंदर सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमीर शर्मा, प्रदेश सचिव रमन तंगरालीयां, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष बलविंदर कौर खालसा, मुकेरियां शहर प्रभारी लेखराज, मुकेरियां उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, मुकेरियां तहसील महिला मोर्चा सचिव संतोष देवी तथा बूटा राम सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा

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