राम मंदिर चढ़ावा, पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर भाकपा का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन.

पूर्वा टाइम्स – समाचार

सोनभद्र -भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य मार्ग से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा के उत्तर प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य आर.के. शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक आयोग गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कथित रूप से गबन की गई धनराशि की बरामदगी कर उसे जनहित में खर्च करने तथा दोषियों को गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कठोर सजा दिलाने की मांग की।
भाकपा के जिला सह सचिव देव कुमार विश्वकर्मा ने लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड का उल्लेख करते हुए घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मृतक छात्रों के परिजनों को पांच-पांच करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही प्रदेश में बंद किए गए प्राथमिक विद्यालयों, इंटर कॉलेजों, महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों को पुनः संचालित करने की मांग की गई। जिला कोषाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता ने अपने संबोधन में बढ़ती महंगाई, बिजली के निजीकरण, स्मार्ट मीटर, पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों, किसानों और मजदूरों की समस्याओं, खाद-बीज की उपलब्धता, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार तथा प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। ज्ञापन में भाकपा ने बार-बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों को कड़ी सजा देने, प्रतियोगी छात्रों को आयु सीमा में छूट देने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की भी मांग की। इसके अलावा कानून-व्यवस्था में सुधार और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाकपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अंत में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।