अपर मुख्य सचिव व प्रबंध निदेशक से रोडवेज परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधियों की वार्ता का परिणाम आदेश हुआ जारी

गोरखपुर। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र के प्रांतीय प्रतिनिधि अजय कुमार द्वारा बताया कि रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश प्रांतीय प्रतिनिधियों द्वारा घोषित आंदोलन के द्वितीय चरण से पूर्व दिनांक 15 मई 2026 को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के स्तर पर निगम स्तरीय मांगो पर तथा दिनांक 18 मई 2026 को शासन में अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग के स्तर पर शासन स्तरीय मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई तथा उसके बाद प्रबंध निदेशक द्वारा की गई अपील पर रोडवेज परिषद द्वारा प्रदेश भर के प्रत्येक क्षेत्र में प्रस्तावित धरना- प्रदर्शन,रैली व आम सभा का कार्यक्रम, वर्तमान वैश्विक स्थिति के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से अधिकतम सार्वजनिक वाहन प्रयोग करने की अपील के परिप्रेक्ष्य में परिवहन निगम की उपयोगिता की दृष्टिगत, वर्तमान पीक सीजन तक स्थगित कर दिया गया था। जिसका परिणाम दिनांक 5.6.2026 को परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ( AITP) से अ आच्छा दित बसों द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्मा के माध्यम से सीटवार बुकिंग कराकर स्टेज कैरिज के रूप में संचालन के विरोध दिनांक 09/06/2026 से दिनांक 11/06/2026 तक विशेष चेकिंग अभियान चलाने का निर्णय लिया गया l इस अभियान का रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद सराहना करता है और इस अभियान से उत्तर प्रदेश की यात्रियों को बहुत राहत मिलेंगी l और प्रदेश में हो रही अवैध वाहनों से तमाम प्रकार के दुर्घटनाओं से राहत मिलेगा और राजकीय कोष में भारी वृद्धि होगी l इसी प्रकार रोडवेज परिषद समझौता हुआ था की प्रदेश में हो रही है अवैध रूप से डग्गामार वाहनों पर पूर्ण रूप से अभियान चलाकर रोक लगाई जाए l जिससे परिवहन निगम रोज होने वाले लाखों लाख रुपए की हानि से बचाया जा सके l और राजकीय कोष में होने वाली हानि को रोका जा सके तथा प्रदेश की जनता व यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके l प्रांतीय प्रतिनिधि श्री अजय कुमार ने अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन परिवहन विभाग एवं प्रबंध निदेशक परिवहन निगम लखनऊ से अनुरोध किया है कि रोडवेज परिषद के प्रांतीय प्रतिनिधियों से हुए समझौते को पूरा किया जाए l जैसे चालकों-परिचालकों के रात्रि/ दिन हाल्ट भत्ता एवं कार्यशाला कर्मचारियों के रात्रिपाली भत्ता व प्रदूषण भत्ता की वर्तमान दरें पुनरीक्षित कर उन्हें बढ़ाने, संविदा आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर की भांति प्रोग्रामर व लेखा कम टैली ऑपरेटर की पारिश्रमिक की दरों में बढ़ोतरी करने का आदेश निर्गत किया जाए l तथा ठेके पर दी गई 19 कार्यशालाओं के आउटपुट एवं खर्च की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, संचालन हेतु अयोग्य व खराब बसों को सरेंडर कर अतिरिक्त-कर की देयताओं को कम किया जाए l
शासन स्तरीय मांगों पर अपर मुख्य सचिव महोदया द्वारा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर चल रही वाहनों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही करने का अभियान चलाने के निर्देश दिए गए तथा प्रतिनिधि मंडल को अवगत कराया गया कि निजी बसों और निगम की बसों के अतिरिक- कर को कम किया जाए l संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी एवं आउटसोर्सिंग कार्मिकों के नियमितीकरण का प्रस्ताव सार्वजनिक उद्यम विभाग में भेजा गया है और निस्तारण की पैरवी जा रही है।